बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक खास स्कीम शुरू की है. केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार सरकार वर्षा आधारित खेती कार्यक्रम संचालित की है. वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम (रेनफेड एरिया डेवलपमेंट) में 5 नए जिले शामिल किए गए हैं. अब राज्य के 17 जिलों में यह कार्यक्रम चलाए जाएंगे. इसके लिए सरकार ने पहली किस्त जारी कर दी है. प्रोग्राम के तहत किसानों को वर्षा आधारित खेती के लिए सब्सिडी मिलेगी. (Image- Canva)
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इन 17 जिलों में चलाया जाएगा यह कार्यक्रम
सभी चयनित जिले दक्षिण बिहार, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य के हैं. जिन पांच नए जिलों को शामिल किया गया है उसमें भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पटना और अरवल शामिल है. इससे पहले राज्य के 12 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा था. इसमें शेखपुरा, मुंगेर, नालंदा, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, बांका, लखीसराय, जहानाबाद और गया शामिल थे. (Image- Canva)
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पहली किस्त के रूप में 75 लाख रुपये जारी
केंद्र के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना पर साल भर में 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं. पहली किस्त के रूप में 75 लाख रुपये जारी किए गए हैं. जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित कमिटी कार्यक्रम का संचालन करेगी. (Image- Canva)
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तीन तरह की है योजना
प्रोग्राम के तहत फसल आधारित, बागवानी आधारित और पशुधन आधारित योजना चलाई जाएगी. इसके लिए किसानों का कलस्टर बनाया जाएगा. एक किसान को अधिकत 2 हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी. फसल आधारित खेती के लिए अधिकतम 10,000 रुपये, बागवानी आधारित के लिए 25,000 रुपये और पशुधन आधारित के लिए 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी मिलेगी. (Image- Canva)
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केंद्र सरकार रकम मिलने के बाद प्रोग्राम चालू
वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य के 12 जिले इस प्रोग्राम के लिए चयनित थे. हालांकि केंद्र सरकार से रकम नहीं मिलने के चलते राज्य में यह योजना अधर में लटक गई थी. अब इस साल पहली किस्त जारी होने के बाद योजना संचालित होने की उम्मीद है. प्रोग्राम के लिए केंद्र से 60% और राज्य की ओर से 40% रकम मिलेगी. (Image- Canva)
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